Dayalu Yojana 2: 5 सितंबर से दयालु योजना-2 लागू, सरकार दे रही 5 लाख तक आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की सुरक्षा के लिए दयालु योजना-2 की शुरुआत की है। यह योजना 5 सितंबर से लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत यदि बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार का कोई सदस्य पशु जनित हादसे का शिकार होकर दिव्यांग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

दयालु योजना का उद्देश्य

ग्रामीण और शहरी इलाकों में अकसर जंगली और पालतू पशुओं जैसे बैल, भैंस, सांड, नीलगाय, कुत्ते आदि के कारण दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। इनमें कई बार लोगों को गंभीर चोटें लगती हैं और कई मामलों में जान भी चली जाती है। ऐसे हालात में गरीब परिवार पूरी तरह टूट जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने यह नई पहल की है ताकि पीड़ित परिवार को त्वरित आर्थिक मदद दी जा सके।

किसे मिलेगा लाभ?

  • योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा।
  • परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
  • लाभ उन्हीं मामलों में मिलेगा, जहाँ दिव्यांगता 70% से अधिक हो या मौत हो गई हो।

सहायता राशि का निर्धारण

मृत्यु या गंभीर विकलांगता की स्थिति में पीड़ित परिवार को आयु वर्ग के आधार पर अलग-अलग राशि दी जाएगी:

  • 12 वर्ष तक : 1 लाख रुपये
  • 12 से 18 वर्ष तक : 2 लाख रुपये
  • 18 से 25 वर्ष तक : 3 लाख रुपये
  • 25 से 45 वर्ष तक : 5 लाख रुपये
  • 45 वर्ष से अधिक : 3 लाख रुपये

कुत्ते के काटने पर भी मिलेगा मुआवज़ा

इस योजना के तहत सिर्फ बड़े हादसों पर ही नहीं बल्कि छोटे मामलों पर भी मुआवज़ा दिया जाएगा।

  • किसी भी आवारा या पालतू कुत्ते के काटने पर मामूली चोट लगने पर 10,000 रुपये की मदद दी जाएगी।
  • यदि कुत्ते के काटने से त्वचा या मांस फट जाता है (लगभग 0.2 सेंटीमीटर तक गहरा जख्म), तो पीड़ित को 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।

योजना-1 की सफलता और नया कदम

इससे पहले सरकार ने दयालु योजना-1 शुरू की थी, जिसके अंतर्गत अब तक 36,651 परिवारों को लगभग 1380 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए दयालु योजना-2 को लागू किया गया है।

दयालु योजना ज़रूरी तथ्य

  • हरियाणा में हर दिन करीब 100 से अधिक कुत्ते के काटने के मामले दर्ज होते हैं।
  • ऐसे में यह योजना गरीब परिवारों के लिए राहत का बड़ा जरिया साबित होगी।
  • सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया सरल रखी जाएगी ताकि प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद मिल सके।
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