हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई पहल शुरू की है। “लाडो लक्ष्मी योजना” के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यह योजना 25 सितंबर को लांच होगी और 1 नवंबर से पात्र महिलाओं को राशि मिलना शुरू हो जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग देना है।
ऐसे होगा पंजीकरण
महिलाओं को “लाडो लक्ष्मी ऐप” के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में पहचान, सत्यापन, समाधान, शिकायत और निगरानी की सुविधा होगी। आवेदन करने के बाद महिलाओं को एक पंजीकरण आईडी मिलेगी। सभी आवेदन नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को भेजे जाएंगे। लगभग 15 दिनों के भीतर परिवार पहचान पत्र और अन्य सिस्टम से मिलान कर सत्यापन पूरा किया जाएगा। उसके बाद पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार होगी और महिलाओं को SMS भेजकर योजना से जुड़ने की पुष्टि होगी।
राशि कब और कैसे मिलेगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर से पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की किस्त उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए बैंक खाता आधार से लिंक और DBT सक्षम होना जरूरी है।
आवश्यक दस्तावेज
- पंजीकृत परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड (ई-केवाईसी और DBT के लिए)
- बैंक पासबुक (आधार लिंक और DBT-सक्षम)
- आय प्रमाण पत्र (₹1 लाख तक आय की सीमा)
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र (शादीशुदा महिलाओं के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
योजना से जुड़े नियम और शर्तें
- दो महीने पैसा नहीं लिया तो खाता बंद – यदि महिला लगातार 2 महीने तक राशि नहीं निकालती तो योजना से उसका खाता बंद कर दिया जाएगा।
- गलत जानकारी पर वसूली – यदि किसी ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया तो उससे राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी।
- हर महीने लाइवनेस डिटेक्शन जरूरी – ऐप के जरिए हर महीने महिला को अपनी मौजूदगी साबित करनी होगी।
- पात्रता की पुष्टि – लाभार्थियों को हर महीने यह भी प्रमाण देना होगा कि वे अभी भी योजना की शर्तों के अनुसार पात्र हैं।
- राशि न लौटाने पर परिवार से वसूली – यदि महिला पैसा लेकर वापस नहीं करती तो उसकी जगह पति या बेटों से वसूली की जाएगी।
योजना का उद्देश्य और बजट
यह योजना प्रदेश की 23 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं और ₹1 लाख तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को कवर करेगी। सरकार ने इसके लिए 4,062 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट निर्धारित किया है। अनुमान है कि लाखों महिलाएं इस योजना से जुड़कर सीधा लाभ पाएंगी।
