राजस्थान सरकार लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई-नई योजनाएँ लागू कर रही है। इन्हीं प्रयासों के तहत महिला निधि योजना 10 अगस्त 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के अवसर प्रदान करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।
योजना की विशेषता
महिला निधि योजना के अंतर्गत महिलाओं को आसान और त्वरित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और महिलाएँ मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही ऋण प्राप्त कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को 40,000 रुपये तक का ऋण मात्र 48 घंटे में और 1,40,000 रुपये तक का ऋण 15 दिनों में उपलब्ध हो सकता है। इस व्यवस्था से न केवल समय की बचत होती है बल्कि महिलाओं को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलती है।
स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा
यह योजना महिलाओं को छोटे-छोटे व्यापार और घरेलू उद्योग शुरू करने का अवसर देती है। महिलाएँ चाहें तो किराना दुकान, सिलाई-कढ़ाई का काम, डेयरी व्यवसाय या कोई अन्य छोटा कारोबार शुरू कर सकती हैं। योजना के तहत मिलने वाला ऋण महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने और धीरे-धीरे उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव
महिला निधि योजना केवल आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभा रही है। जब महिलाएँ खुद का व्यवसाय शुरू करती हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उनकी पहचान मजबूत होती है। इस योजना ने महिलाओं को परिवार और समाज दोनों स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है।
सरकारी निगरानी और पारदर्शिता
सरकार इस योजना को राजस्थान क्रेडिट कॉपरेटिव फेडरेशन (Rajeevika) के माध्यम से संचालित कर रही है। इससे ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया गया है कि महिलाएँ समय पर ऋण का लाभ प्राप्त करें और किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
