बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में बराबर की भागीदार हों।
योजना का शुभारंभ 7 सितंबर से किया जाएगा, जब इसके लिए पंजीकरण शुरू होगा। इसके बाद 15 सितंबर से लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ सीधे जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को ही मिले।
योजना की विशेषताएं
इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। योजना को लेकर विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को योजना की पूरी जानकारी दें और उनका पंजीकरण सुनिश्चित करें।
योजना का मकसद यह है कि महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार या किसी अन्य कार्य में यह राशि लगाकर अपनी आय बढ़ा सकें। सरकार का मानना है कि यदि महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, तो वे घर-परिवार की जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा पाएंगी।
लाभार्थियों के लिए नियम
महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका समूहों की सदस्य महिलाओं को मिलेगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 40 लाख महिलाएं जीविका समूहों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं। सरकार चाहती है कि इन महिलाओं को सीधा आर्थिक बल मिले, ताकि उनकी जीवन परिस्थितियों में सुधार हो सके।
पेंशन भुगतान की भी शुरुआत
सरकार ने 10 सितंबर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान करने की भी घोषणा की है। इसके अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 400 रुपये से 1100 रुपये तक की पेंशन राशि दी जाएगी। विभाग के अनुसार, लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजन इसका लाभ ले पाएंगे।
